प्रदेश २ का विज्ञ सल्लाहकार भन्छन् : संकटमा तीन तहबीच समन्वय देखिएन

 प्रदेश २ का विज्ञ सल्लाहकार भन्छन् : संकटमा तीन तहबीच समन्वय देखिएन

२३ भदौ, वीरगञ्ज । प्रदेश २ मा कोरोना संक्रमितको संख्या ११ हजार पुगेको छ । जसमध्ये ५ हजार ५ सय २० जना सक्रिय संक्रमित छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयले भदौं १९ गते शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङक अनुसार प्रदेशमा कोराना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ९८ पुगिसकेको छ ।

प्रदेशमा दैनिकजसो कोरोना संक्रमणबाट मानिसको मृत्यु भइरहेको छ । कतै जिल्ला स्तरमा त कतै पालिकामा निषेधाज्ञा लगाइएको छ । लामो समयको निषेधाज्ञाले जनजीवन आक्रान्त छ । तैपनि संक्रमितको संख्या थपिने क्रम रोकिएको छैन ।

महामारी नियन्त्रण केन्द्र सरकारको दायित्वमा पर्छ । तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि विभिन्न जिम्मेवारी दिइएको छ । क्वारेन्टिन, आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, पीसीआर परीक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको जनगुनासो छ । प्रदेश २ को पछिल्लो अवस्था किन आयो र कसरी पार पाउन सकिन्छ ? यसबारे हामीले प्रदेश २ सरकारका मेडिकल सल्लाहकार समूहका संयोजक डा. राम केवल साहसँग कुराकानीमा गरेका छौं :

सल्लाहकारले मागेपछि सल्लाह दिने हो, मागेका बेलामा कतिपय कुरा लिखित दिएका छौं, मौखिक भनेका पनि छौं । कतिपय कुराहरु लागू भएका छन्, कतिपय कुरा लागू हुन नसकेको स्थिति पनि छ । प्रदेश सरकारले आवश्यकता र औचित्यता हेरेर काम गर्दै होला ।

प्रदेश २ को मुख्य चुनौती

प्रदेशको स्थिति भन्दा अघि पूरै देशको परिस्थिति हेरौं । कोरोना नहुँदा लकडाउन गरियो । भारतमा खुल्ला हुन थाल्यो, कोरोना संक्रमण बढ्न थाल्यो । बिहारमा संक्रमण बढेको बेलामा नेपालमा लकडाउन खोलियो । खोलेपछि ह्वात्तै संक्रमण बढ्यो । प्रदेश नं २ को आठ वटै जिल्लाको सीमाना भारतसँग जोडिएको छ ।

मानिसको आवागमनलाई रोक्न एकदमै गाह्रो छ । जति प्रयत्न गरे पनि रोक्न सकिँदैन । किनकि खुल्ला सीमा छ । कतिपयको त सीमामै घर छ । सहजै यताउता गर्न सकिन्छ । ठप्प पार्नै सकिदैन । सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारीमा छ । प्रदेश सरकारको दायरामा छैन । यो पनि समस्या हो ।

दोस्रो कुरा, प्रदेश नं २, ३ प्रतिशत भूभागमा २० प्रतिशत जनसंख्या भएको ठाउँ हो । ज्यादै नै जनघनत्व भएको ठाउँ छ, गरिब अति गरिब मानिस बढी छन् । अस्पताल लगायत स्वास्थ्यका पूर्वाधारको निकै कमजोर, पहिलेदेखि नै जर्जर र बिग्रेको अवस्था छ । त्यसैले संक्रमण बढी देखिनु स्वभाविक हो । पूर्ण व्यवस्था गर्न नसक्दा समस्या बढ्न गयो ।

श्रीलंका कसरी सफल भयो ? श्रीलंकाका अस्पताल र स्कुलहरु युद्धको समयदेखि नै व्यवस्थित बनाइएको छ । जस्तोसुकै आपत र जति मानिस आए पनि सेवा दिन अभ्यस्त भइसकेका छन् ।

तर, हामीकहाँ पूरै देशभरिको कुरा हो, जनसंख्याको अनुपातमा अस्पताल छैन । गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिस बढी भएको र ५० प्रतिशत भन्दा बढी वैदेशिक रोजगारीमा गएको जनसंख्या प्रदेश नं २ कै हो । यस्तै विशिष्टताले गर्दा विषमता आएको हो ।

तीन तहबीच समन्वय देखिएन

प्रदेश नं २ मा केन्द्रले बढी ध्यान दिनुपर्ने हो । अब किन हो कुन्नि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको तालमाल धेरै मिल्न सकेको छैन । क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्‍यो, प्रदेशलाई थाहै छैन । प्रदेशले आइसोलेसन सेन्टर स्थापना र अस्पतालमा पूर्वाधार जोड्यो । त्यसमा पनि राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह र वीरगञ्जको नारायणी अस्पताल केन्द्रका मातहतमा छ । केन्द्रले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने ? कन्फ्युजन लामो समय रह्यो ।

वीरगञ्जमा समय समयमा केन्द्रको एउटा कुरा हुन्छ, जनस्तरमा माग अर्को हुन्छ । अहिलेको विषम परिस्थितमा एकदम विचार, रणनीति र कार्यान्वयनमासमन्वय र एकरुपता हुनुपर्ने हो, हाम्रोमा त्यस्तो छैन । डाक्टरहरु हायल–कायल छन् ।

वीरगञ्ज वास्तविक उदाहरण हो । त्यहाँको स्थिति बिग्रनुमा तीन तहको सरकार एकजुट भएर काम नगर्दाको परिणाम हो । तीनवटाको तिनै थरी दृष्टिकोण देखियो । महानगर प्रमुखको आफ्नो दृष्टिकोण, प्रदेश र केन्द्रको पनि आ–आफ्नै दृष्टिकोण देखियो । तीनवटाको दृष्टिकोण नमिलेपछि जनतासमेत विभाजित छन् ।

कोरोना संक्रमितलाई राक्न कोभिड अस्पताल बनाउने बेलामा त्यस्तै लफडा देखियो । विकल्प नभएर नारायणीलाई कोभिड बनाइयो, फेरि जनरल अस्पताल बनाउनुपर्छ भनियो । एउटा निजी अस्पतालसँग महानगरपालिकाले कोभिड अस्पताल बनाउन सम्झौता गर्‍यो । स्वीकृतिका लागि नै लामो समय कुर्नुपर्‍यो । पीसीआर परीक्षणका सवालमा पनि त्यस्तै देखियो ।

बाराको कलैयामा उस्तै देखियो । कलैया अस्पताललाई ५० बेडको कोरोना अस्पताल बनाउने भनेर प्रदेश सरकारले निर्णय गर्‍यो । जनप्रतिनीधिले मरिगए मानेनन् । यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनीधिको काम के हो । जनतालाई सचेत र सुसुचित गर्नुपर्ने । उल्टै जनतालाई भड्काए । अहिलेसम्म कलैया अस्पतालमा कुनै काम हुन सकेन । हामीकहाँ सामाजिक र राजनीतिक परिवेशको चुनौति छ ।

तैपनि केही काम नभएको भने हैन । कलैया अस्पताललाई नै १५ बेडबाट ५० मा परिणत गरियो । साधन, सुविधा दिइयो । १० बेड आईसीयु बनाउन भनियो । तीन महिना पहिला म आफैं गएर आइडिया दिएर आएको हो । अहिलेसम्म चालु भएको छैन ।

सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बेला छ । के गर्‍यो, के गरेन भनेर विश्लेषण, विवेचना र समालोचना गर्ने समय छैन । मिलेर काम गर्नुपर्छ, विगतमा जे भयो भयो अब कसरी गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर काम गर्नुपर्छ । यस्तो समयमा कुनै शंका पैदा गर्नुहुँदैन ।

एकीकृत रुपमा काम हुन सकेको छैन । साधन र स्रोतको कमी छैन । तर, व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमजोरी देखिन्छ । सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकमा पनि यो कुरा उठ्छ । धेरै कुरा सोचेको जस्तो काम हुन सकेको छैन ।

अब कसरी गर्ने ?

हरेक जिल्लामा ५/५ सय बेडको आइसोलेसन सेन्टर बनाउने निर्णय भइसकेको छ । पर्सा, धनुषा र सप्तरीमा बेड छँदैछ । अरु जिल्लामा ५०–१०० बेड छ भने थप बनाउनुपर्‍यो । संक्रमितलाई आइसोलेटेड गर्ने, उपचार गर्ने, सुविधा बढाउने, चिकित्सकलाई मोबिलाइज्ड गर्ने । टेष्टिङ्गको दायरा बढाउनुपर्छ । वीरगञ्जको टेष्टिङ्ग क्षमता बढेको छ । जनकपुरलगायत अन्यत्र पनि कसरी बढाउन सकिन्छ काम गर्ने । हुन त प्रदेश सरकारले हरेक जिल्लामा पीसीआर मेसिन राख्ने निर्णय गरर खरिदका लागि प्रक्रिया पनि शुरु गरेको छ ।

अर्कोतर्फ ग्राउन्ड जिरोमा काम गर्नेहरुको मनोबल बढी रहेको छैन । ६० प्रतिशत तालिमप्राप्त जनशक्ति निजी मेडिकल कलेज, अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थासँग छ । वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजले कोरोना महामारीमा किन जिम्मा नलिने ? अरुबेलामा ६० प्रतिशत विरामी हेरेर पैसा लिने, अनि देशलाई चाहिएको अवस्थामा योगदान नदिने, अलग बस्ने किन ?

हुन त केन्द्रले प्राइभेटले कोभिड अस्पताल चलाउँदा लिन सक्ने रकमको दर निर्धारण गरेर निर्देशिका जारी गरेको छ । तर, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि दबाव दिनुपर्‍यो नि । ७÷७ सय बेडको अस्पताल छ, नेसनल मेडिकल कलेज होस् वा जानकी मेडिकल कलेज होस् । अनुमति लिने बेलामा ७ सय बेड भन्ने, तर कोरोनाको बेलामा बेड छैन, दिन सक्दिनँ भन्ने ?

सबैले यसबारे आवाज उठाउनुपर्छ । यो सबैको सामुहिक जिम्मेवारी हो । कहाँ कमी कमजोरी छ केलाएर अघि बढ्नुपर्छ । एउटा मात्रै मानिसको ज्यान बचाउन सकयो भने देशका लागि राम्रो हुन्छ । ज्यान जोखिममा राखेर डाक्टर, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मी र अस्पतालका कर्मचारी लागेका छन् । संक्रमित भएका पनि छन् । निजी अस्पतालका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी पनि लाग्नुपर्छ नि, निजी अस्पतालले पनि ढोका खोल्नुपर्छ ।

परीक्षणको दायरा र उपचारको सुविधा बढाउने

प्रदेश २ मा अब परीक्षणको दायरा र उपचारको सुविधा बढाउने दुईवटा मुख्य काम छ । किनकि, कोरोना समुदाय स्तरमा गइसकेको छ, अब धेरै मानिस संक्रमित हुन्छन्, जोखिम समूहका धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्छ । त्यसलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । लक्षण देखिनासाथ तुरुन्त उपचार हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

अस्पतालसम्म पुर्‍याउनुपर्‍यो । यहाँ बेड छैन, यहाँ आईसीयू छैन, यो कोरोना पोजेटिभ हो । यो अस्पताल, त्यो अस्पताल भनेर यो वा त्यो बहानामा विरामीले उपचार नपाएर डुलाउँदा डुलाउँदै मृत्यु हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । हामी सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ, नागरिकको हैसियतले, चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीले पनि आफ्नो हैसियत अनुसारको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

सरकारले मात्रै गरिदेओस भनेर पनि हुँदैन । सरकारले जे गर्ने हो त्यो न गर्छ । बढीभन्दा बढी सरकारले बजेट दिन्छ, प्राविधि दिन्छ, सुरक्षा दिने हो । उसले गएर संक्रमितको उपचार त गर्दैन नी । उत्प्रेरणा र उपचारको जिम्मेवारी त हाम्रो पनि हो । आन्दोलनमा त हामी खुब जान्थ्यौं, यसलाई पनि आन्दोलन बनाएर लैजाऔं न । मिलेर कोभिडसँग लड्छौं भनेर आन्दोलन छेड्यौं न ।

कोरोनाविरुद्ध सामाजिक आन्दोलन छेडौं

हुरी आउँदा, बाढी आउँदा, पाल बोकेर दौडिन्छन्, यति ठूलो महामारी छ, खोई त हामीले योगदान दिएको ? यत्तिका धर्मशाला, धार्मिक संगठन, सामाजिक संघ संस्था छन्, सुटुक्क कता गायब भए हेर्नुस त ? लकडाउनमा घरमै बस्नुपर्छ ठिक हो, अग्रपंक्तीमा खटिएका चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मीलाई सघाउन सकिन्छ नी । खाली सरकारको आलोचना गर्नेमा बढी ध्यान गइरहेको छ । होला सरकारको आफ्नो प्राथमिकता होला, उसले राजनीति गरिरहेको होला, तर नागरिक एक्येबद्धता खोई ? यसमा कमजोरी भइरहेको छ ।

कुनै पनि सरकारले साधन र स्रोत दिन्न भनेको छैन । हामी नै एक हुन सकेका छैनौं । त्यसले गर्दा सरकारलाई कर लगाउन सकेका छैनन् । हामी एक नभएपछि सरकारपनि यताउतिमा लागेको छ । औषधी किन्न जान्छ, अलिकति यताउता गरिदिन्छ, अर्कोतिर मेसिन किन्न जान्छ, समय लगाइदिन्छ । त्यो हुन नदिन नागरिकको सजगता र सक्रियता हुनुपर्छ । चासो हुनुपर्छ । अरुलाई दोष थुपारेर उम्कनु हुँदैन ।

तुलनात्मक रुपमा प्रदेश २ सरकारले कोभिड महामारीमा जति बजेट दिएको छ अन्य प्रदेशले दिन सकेको छैन । तर त्यो बजेट अनुसारको काम हुन सकेको छैन, धेरै ठाउँमा सदुपयोग भएन, कतिपय ठाउँमा बजेट थन्किएको छ । किन त्यस्तो भयो ? त्यहाँ डाक्टर छन्, प्रमुख छन्, सचिव छन्, निर्देशक छन् । उनीहरुले फलो गरिदिनुपर्छ । देश, जनता, समाजप्रति सामुहिक जिम्मेवारी हुन्छ ।

सरकारले त पैसा दिने, मान्छे खटाउने हो । प्रदेश सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत पैसा दिएको छ । तर, धेरै जिल्लामा खर्च नै भएन । कि खर्च गर्नुपथ्यो, कि फर्काउनुपथ्र्यो ? चुप लागेर बसेको छ । सरकारले सकेको गरेको छ । उसको जुन च्यानल छ, उसैबाट जान्छ । जुन व्यवस्थापकीय दक्षता छ, त्यसै अनुसार चल्छ । ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्न सक्ने दक्षता छैन । क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने छ ।

संकटकाल, महामारी चुनौति मात्रै हैन, यो कोरोना माहामारी अवसर पनि हो । अस्पताल स्थापना गर्नेे, भएको अस्पतालको स्तरोन्नती गर्ने, अस्पताललाई सुव्यवस्थित गर्ने मौका हो । सबै लाग्नुपर्छ ।

कलैयाका मानिसहरु किन लागेनन् ? कोरोना त सधैं रहँदैन, अस्पताल स्तरोन्नती गर्दा पछिसम्म काम लाग्छ । सरकारले १ करोड, २ करोड जति दिन्छन्, त्यति लिएर स्तरोन्नतिको काम गर्नु नि । खर्च नै नगरेपछि कसरी काम हुन्छ । अहिलेसम्म खर्च गरेनन्, किन नगरेको भन्दा नेताहरु मान्दैनन रे ? नेताले पनि मान्नुपर्‍यो नि । नेताले आफ्नो क्षेत्रको विकास पनि नगर्ने, अरुले गर्न खोज्दा गर्न नदिने कसरी हुन्छ ? भौतिक र प्राविधिक मात्रै हैन, हाम्रो चासो सामाजिक र राजनीतिक पनि हुनुपर्छ ।

पर्सामा संक्रमितको शव व्यवस्थापनमा खटिँदा गंगा पन्त जस्तो दक्ष एसपीलाई समेत आक्रमण गरेछन् । अभद्र र अशिष्ट व्यवहार भएछ । ज्यानको बाजी लगाएर उनी कसका लागि खटेकी हुन् ? फ्रन्टलाइनमा खटिएकालाई निराश बनाउने काम कसैले गर्नु हुँदैन । यो सामाजिक कुरा व्यवहारका कसले बुझ्ने ?

राजनीतिक मानिस पछाडि मानिस नबसी त्यस्तो काम त हुँदैन । खास गरेर प्रदेश २ मा राजनीतिक खिचलो नै छ । कुन कुन दल छ, दलभित्र कति गुट छ, थाहै हुन सकेको छैन । तर पनि अहिलेको परिस्थितिमा महामारीलाई जित्नका लागि एक भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Kalaiya Online. Publisher: Online Khabar

सम्बन्धित समाचार

तपाइको प्रतिक्रिया