रेलवे निर्माणमा योजना बिहीन सरकार

 रेलवे निर्माणमा योजना बिहीन सरकार

काठमाडौं । उच्चप्राथमिकतामा रहेको रेलवे निर्माणमा पर्याप्त तयारी र योजनाहीन ढंगले सरकार अघि बढेको पाइएको छ ।

सरकारले दिर्घकालीन रणनीति विकास, जनशक्ति थप, समन्वयलगायत विषयमा कम चासो दिएको हो । लक्ष्यअनुसार रेलमार्ग निर्माणले प्रगति लिन नसकेको, आवश्यक संवाद तथा छलफलसमेत भएको पाइदैन ।

रेल विभाग प्रमुख बलराम मिश्रले जनशक्ति र बजेट अभावमा अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताए । पूर्वाधार विज्ञले भने सम्बन्धित अधिकारीले ‘बजेट र जनशक्ति भएन’ भनेर पन्छिन खोजेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रोफेसर राजेन्द्रप्रसाद अधिकारी राष्ट्रिय योजनामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । ‘बजेट छैन, मेनपावर छैन भन्ने हो भने सरकारको राष्ट्रिय योजना खै ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘खरिद प्रक्रियामा मुख्य सचिवको भूमिका के ?’

अधिकारीले महालेखाले खरिद प्रक्रियामा जहिल्यै कमजोरी औंल्याए पनि ‘सरकारले त्यो सच्याउन कहिल्यै तत्परता नदेखाएको’ आरोप लगाए । देश विकास गर्न कृषिपछि पूर्वाधार निर्माण र खरिद प्रक्रियामै ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड छ ।
नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएनले आयोजित ‘भर्चुअल’ छलफलमा पूर्वाधारविज्ञ डा. सुर्यराज आचार्यले सरकारले रेलमार्ग विषयमा बहस तथा छलफल नगरेको बताए ।

‘हामीसँग संसारको राम्रो रेल वे प्रणाली भएर चलाउनसक्ने सम्भावना छ तर सरकारको कार्यशैलीले यो सम्भव देखिएन,’ उनले भने, ‘पूर्वपश्चिम रेलमार्ग काठमाडौं नजोड्ने हो भने अघि नबढाउँदै राम्रो हुन्छ, अहिलेको ठेक्का प्रक्रिया नै रोक्नुपर्छ ।’ रेल ‘च्यालेन्जिङ’ भए पनि जोखिम मोल्नैपर्ने जनाउँदै उनले त्यसको संस्थागत विकास हुनुपर्ने बताए ।

स्थानीय तह फोरम मोरङ संयोजक तथा बेलबारी नगरपालिका प्रमुख ज्ञानेन्द्र सुवेदीले केन्द्र सरकारले आफूहरूसँग कुनै छलफल र संवाद नगरेको जनाए ।

केन्द्र सरकारले रेलका लागि ‘मुआब्जा दिने कुरा चिठी आएपछि मात्र थाहा पाएको’ उनले भन्दै ‘संवाद र समन्वय नै नगरेको’मा असन्तुष्टि पोखे । उनले मुआब्जाको कुरो स्पष्ट नभएको र पुरानै मोडलमा जाने खोजिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाए ।

‘उत्तरतर्फको लाई पहिला प्राथमिकता’

पूर्वमुख्य सचिव तथा चीनका लागि नेपाली पूर्वराजदूत लिलामणी पौडेलले रेललाई व्यापारिक नाफाघाटाको रूपमा मात्र हेर्न नहुने भन्दै रेल ‘नेसनल इन्ट्रेस’को कुरो भएको बताए ।

‘रेल बनाएपछि त्यसबाट उठ्ने फाइनान्स कति होला ? भनेरमात्र हेर्नु हुँदैन,’ पूर्वमुख्य सचिव तथा चीनका लागि पूर्वराजदूत पौडेलले थपे, ‘यो राष्ट्रियताको विषय पनि हो ।’

उत्तरतर्फको रेलमार्ग निर्माणमा पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने मागसमेत उनले गरे । उत्तरतर्फको रेललाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने र दक्षिणतर्फको रेल वे पनि जोडिनुपर्ने उनको भनाई छ । इन्डियामा फुल्लि डिपेन्डेन्ट घटाउन उत्तरतर्फ रेल जोड्नुपर्ने तर्क गर्दै उनले आजको समय ‘फण्डिङ’ समस्या नभएको उल्लेख गरे ।

‘चिनियाँ विज्ञसँग छलफल गर्दा खर्चिलो छ तर सम्भव छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘तर, हामी विभाजित भयौं भने चिनियाँले लगानी नगर्न सक्छन् ।’ उनले ‘पूर्वअर्थमन्त्रीजस्तो मान्छेले अनुदानमा भए हुन्छ, नत्र हुन्न भन्नु उपयुक्त तर्क नभएको’ पनि गरे ।

Disclaimer: This story is auto-aggregated by a computer program and has not been created or edited by Kalaiya Online. Publisher: Rajdhani Daily

सम्बन्धित समाचार

तपाइको प्रतिक्रिया